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Bad News for Fintech Users: 1 जुलाई से Cred और PhonePe जैसी Fintech companies से नहीं कर सकेंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का भुगतान।

Bad News for Fintech Users: RBI ने निर्देश दिया है कि 30 जून तक सभी क्रेडिट कार्ड भुगतान भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) के ज़रिए किए जायेंगें।

Bad News for Fintech Users: PhonePe और Cred जैसे प्लेटफ़ॉर्म, जो भारत बिल पेमेंट सिस्टम के सदस्य हैं, अब वे बड़े बैंकों और अन्य गैर-अनुपालक (non-compliant) उधारदाताओं के क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान नहीं कर पाएंगे। उद्योग विशेषज्ञों को डर है कि इससे लेनदेन की मात्रा में कमी आ सकती है।

भुगतान उद्योग ने समय सीमा को 90 दिनों के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है, हालांकि अभी कोई जवाब नहीं दिया गया है। पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में औपचारिक रूप से RBI से अपील की है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं सुनाया गया है।

क्या आप Cred, Phone Pe जैसे फिनटेक ऐप्स से क्रेडिट कार्ड बिल भरते हैं? 1 जुलाई से आ सकती है बुरी खबर

फिनटेक स्टार्टअप्स जैसे Cred, PhonePe, BillDesk, और Inbeam Avenues को 1 जुलाई से लागू होने वाले नए नियमों के चलते मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यह नियम यह निर्धारित करता है कि क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान एक केंद्रीकृत बिलिंग नेटवर्क से ही किया जाएगा।

हालांकि, प्रमुख भारतीय कार्ड होल्डर्स जैसे HDFC बैंक, ICICI बैंक और Axis बैंक ने अभी तक भारत बिल भुगतान प्रणाली (BBPS) को सक्रिय नहीं किया है। इसका मतलब है कि Cred और Phone Pe जैसे प्लेटफ़ॉर्म, जो BBPS के सदस्य हैं, वे बड़े बैंकों और अन्य गैर-अनुपालक उधारदाताओं (non-compliant lenders) के क्रेडिट कार्ड ड्यूज को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे।

क्या है नया नियम?
भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्देश दिया है कि 30 जून के बाद सभी क्रेडिट कार्ड भुगतान BBPS के माध्यम से किए जाएं। BBPS, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा संचालित है और इसका उद्देश्य भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाना है।

क्यों हो रही है देरी?
फ़िलहाल, 34 बैंकों में से केवल 8 बैंकों ने BBPS पर बिल भुगतान को सक्रिय किया है। इनमें प्रमुख जैसे SBI कार्ड, BoB कार्ड, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल हैं। देरी का एक संभावित कारण यह है कि कुछ बैंकों ने विभिन्न चैनलों के साथ सीधे कनेक्टिविटी में निवेश किया है और वे BBPS को एक अतिरिक्त additional integration layer के रूप में देखते हैं।

क्या होगा इसका असर?
अगर 1 जुलाई से यह नियम लागू हो जाता है, तो इन फिनटेक प्लेटफ़ॉर्म्स पर क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान की मात्रा में काफी कमी आ सकती है। भुगतान उद्योग ने 90 दिनों के विस्तार का अनुरोध किया है। हालांकि रिजर्व बैंक की ओर से जवाब की प्रतीक्षा की जा रही है।

आगे क्या हो सकता है? 
NPCI का BBPS (NBBL) बड़े बैंकों को BBPS में शामिल करने के लिए चर्चाओं में है, जिसे पूरा होने में कई महीने लग सकते हैं। इस बीच, यह अटकलें भी हैं कि संभावित व्यवधानों को कम करने के लिए रेगुलेटर्स समय सीमा बढ़ा सकते हैं।

1 जुलाई के बाद, अगर RBI समय सीमा नहीं बढ़ता है, तो क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ता अपने बिलों का भुगतान केवल नेटबैंकिंग या ऑटो-डेबिट जनादेशों के माध्यम से ही कर पाएंगे, और थर्ड-पार्टी ऐप्स का उपयोग बंद हो जाएगा।

इस नए नियम का लक्ष्य भुगतान प्रणाली को ज्यादा सुरक्षित और बेहतर बनाना है, लेकिन यह भी देखना होगा कि क्या सभी पक्ष समय पर इसे लागू कर पाते हैं या नहीं . 

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