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Budget 2024: होगी सालों पुरानी डिमांड पूरी, इस बार बजट में मिलेगा रियल एस्टेट को इंडस्ट्री का दर्जा?

Union Budget 2024: रियल एस्टेट सेक्टर में लंबे समय से अपने लिए इंडस्ट्री के स्टेटस की डिमांड के लिए लगा हुआ है. इस बार पूर्ण बजट से पहले एक बार फिर डिमांड में तेजी देखी गई है.

Budget 2024: अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देने वाले Real Estate Sector ने सालों से लंबित अपनी एक मांग फिर से तेज किया है. रियल एस्टेट सेक्टर लंबे समय से मांग करते रहे है कि उसे इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाये. हालांकि अभी तक इस मांग पर सरकार की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है, लेकिन अगले सप्ताह बजट को देखते हुए रियल एस्टेट सेक्टर की यह पुरानी मांग एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है.

Budget 2024 : रियल एस्टेट सेक्टर की पूरी होगी सालों पुरानी मांग

रियल एस्टेट सेक्टर की यह मांग कोई नई नहीं है. हर बार बजट के वक्त रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस की मांग पर जोर पकड़ती है, लेकिन लगातार रियल एस्टेट सेक्टर को सिर्फ निराशा ही हाथ लगती रही है. सेक्टर से जुड़े लोगों का मानना है कि इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से रियल एस्टेट में निवेश काफी हद तक बढ़ेगा और रेगुलेशंस भी और आसान हो जाएंगे. इससे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए तेजी से उभरने का रास्ता खुलेगा, जो अंतत: ओवरऑल पूरी अर्थव्यवस्था के लिए मददगार साबित हो सकती हैं.

इंडस्ट्री स्टेटस मिलने से क्या फायदे होंगे

इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने से कई तरह के फायदे होने वाले हैं. इसमें सबसे प्रमुख फायदा वित्तपोषण यानी फाइनेंस के मामले में होगा. इंडस्ट्री स्टेटस प्राप्त सेक्टरों को आसानी से बैंकों से लोन के रूप में फाइनेंस मिलने लगेगा. कई रियल एस्टेट डेवलपरों का तो यह मानना है कि इस सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस मिलना 2025 तक देश को 5 Trillion Dollars की अर्थव्यवस्था बनाने और Housing for All के लक्ष्य को हासिल करने में भी काफी मददगार साबित हो सकता हैं.

GST के तहत सुधार की उम्मीद

रियल एस्टेट सेक्टर को इंडस्ट्री स्टेटस के अलावा बजट से एक अन्य अहम उम्मीद GST को लेकर है. रियल एस्टेट डेवलपर GST के नियमों में बदलाव करने और ITC को बहाल करने की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि इस बदलाव से डेवलपरों के लिए घर बनाना और आसान हो सकता हैं और घरों की मांग में भी तेजी आ सकती हैं. डेवलपरों के मुताबिक, GST के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का फायदा दिए जाने से घरों की कीमतें किफायती होने वाली हैं. इससे प्रॉपर्टी के दाम कम होने के आसार दिखेंगे, साथ-साथ पारदर्शिता भी बेहतर होगी.

सिंगल विंडो क्लियरेंस (Single Window Clearance) की भी लगी है उम्मीदें

रियल एस्टेट सेक्टर की एक अन्य प्रमुख मांग सिंगल विंडो क्लियरेंस को भी लेकर है. सेक्टर को बजट से जिन सुधारों की अपेक्षा जताई है, उनमें सिंगल विंडो क्लियरेंस भी अहम भूमिका है. सेक्टर से जुड़े लोगों की राय ने बताया है कि यह सुधार प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में लगने वाले समय को कम कर सकता हैं, जिससे डेवलपर जल्दी व कम समय में प्रोजेक्ट को तैयार कर सकेंगे.

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Shahnawaz Sharif

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