Delhi Government: केजरीवाल सरकार ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से एफिलिएटिड 12 कॉलेजों के लिए रविवार को आधिकारिक तौर पर 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बता दें, ये 100 करोड़ शिक्षा मंत्री आतिशी द्वारा मंजूर की गई दूसरी तिमाही के फंड का हिस्सा है।
ऑफिशल नोटिफिकेशन के मुताबिक, आगामी बजट में इन कॉलेजों के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है। जो वित्तीय वर्ष 2024-25 कि लिए है।
पिछले साल अप्रैल में, सरकार ने पहली तिमाही में भी 100 करोड़ रुपये इन 12 कॉलेजों के लिए जारी किए थे।
ये 12 कॉलेज कौन से हैं।
ये हैं वो कॉलेज: आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज, अदिति महाविद्यालय,
भगिनी निवेदिता कॉलेज,
भास्कराचार्य कॉलेज,
दीन दयाल उपाध्याय कॉलेज,
डॉ भीमराव अंबेडकर कॉलेज,
इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान,
केशव महाविद्यालय,
महाराजा अग्रसेन कॉलेज,
महर्षि वाल्मीकि कॉलेज,
शहीद राजगुरु कॉलेज और
शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज।
अपने बयान में दिल्ली सरकार ने कहा जबसे केजरीवाल प्रशासन ने पद संभाला है तबसे इन संस्थानों का बजट “तीन गुना से भी ज्यादा” हो गया है, जो शिक्षा के प्रति केजरीवाल सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
आतिशी ने कहा कि “केजरीवाल सरकार ने हमेशा से ही शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है। जब से केजरीवाल सरकार सत्ता में आई है तब से बजट का बड़ा हिस्सा शिक्षा पर लगता है।”
आतिशी ने कहा कि केजरीवाल सरकार केवल स्कूली शिक्षा पर ही ध्यान नहीं दे रही है बल्कि हायर एजुकेशन पर भी पूरा ध्यान दे रही है। सोनी कहा हमारी सरकार ने तीन नई यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया साथ ही एक्जिस्टिंग कॉलेज को एक्सपेंड भी किया है।
#WATCH | On 12 DU colleges funded by Delhi Govt facing fund crunch, Delhi University Vice-Chancellor Yogesh Singh says, "This is a very difficult and strange situation which is happening in 12 of our colleges…We have also constituted a committee and the committee's report has… pic.twitter.com/JvjuRsqdfW
— ANI (@ANI) July 18, 2024
आतिशी ने कहा, “पिछले कई वर्षों से लगातार इन 12 कॉलेजों को केजरीवाल सरकार की ओर से 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की वार्षिक आर्थिक सहायता मिलती रही है। इन फंड्स के गलत इस्तेमाल के लिए इन कॉलेजों को ही जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिए।”
“इन कॉलेजों में पिछले कुछ वर्षों में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंटके कई मुद्दे सामने आए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि टीचर्स और स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन की गलतियों का खामियाजा न भुगतना पड़े। टीचर वेलफेयर, उनके मेडिकल बेनिफिट्स और पेंशन जैसे ल
फायदों को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने दूसरे क्वार्टर में इन 12 कॉलेजों को 100 करोड़ रुपये जारी किए हैं।”
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