Doctor’s 24-hour Nationwide Strike LIVE:-कोलकाता के रेप-मर्डर मामले के बाद, रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (RDA) द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अध्यादेश लाने की मांग की जा रही है। हालांकि, सरकार ने इस मांग पर कहा है कि अध्यादेश लाने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती।
सरकार का रुख:
- अध्यादेश लाने में सावधानी: सरकार का कहना है कि किसी भी अध्यादेश को लाने से पहले उसे अच्छे से विचार-विमर्श और समीक्षा की आवश्यकता होती है। जल्दबाजी में उठाए गए कदमों से कानून के प्रभावी कार्यान्वयन में दिक्कतें आ सकती हैं। इसलिए सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे कानून बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसे जल्दबाजी में लागू नहीं किया जा सकता।
- कानून पर विचार: सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि वह स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून बनाने के पक्ष में है, लेकिन इसे प्रभावी और व्यावहारिक बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इस प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एक मजबूत और टिकाऊ कानून बनाना है जो डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सके।
- डॉक्टर्स का विरोध: इस मामले में RDA और अन्य डॉक्टर्स संगठन अध्यादेश की मांग को लेकर दबाव बना रहे हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा के अभाव में डॉक्टरों का काम करना मुश्किल हो गया है और इस घटना ने उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है।
सरकार और डॉक्टरों के बीच इस मुद्दे पर अभी भी बातचीत चल रही है, और स्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे की रणनीति बनाई जा रही है। डॉक्टरों का विरोध जारी है, लेकिन सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी नए कानून या अध्यादेश को लाने में जल्दबाजी नहीं की जाएगी।
