Haryana OBC Reservation: अब हरियाणा सरकार की नौकरियों में क्रीमीलेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपये वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इसमें वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, इससे लाखों लोगों को लाभ होगा। सीएम सैनी ने बताया कि इस कदम से लाखों लोगों को फायदा होगा क्योंकि इसमें वेतन और कृषि से होने वाली आय को शामिल नहीं किया जाएगा। इससे पहले, प्रदेश में ओबीसी की क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये थी, जिसे अब 8 लाख रुपये कर दिया गया है।
हाइलाइट्स:-
– CM नायब सिंह सैनी ने OBC की ‘क्रीमी लेयर’ के लिए वार्षिक आय सीमा 6 से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने की घोषणा की।
– ग्रुप A और B के पदों पर पिछड़े वर्गों के लिए फिलहाल मिलने वाले 15% आरक्षण को बढ़ाकर “केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप” 27% किया जाएगा।
– नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी
उन्होंने यह भी घोषणा की कि ग्रुप-ए और ग्रुप-बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15 प्रतिशत है। इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत किया जाएगा। इसके अलावा, नौकरियों में पिछड़ा वर्ग-ए और बी के बैकलॉग को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा। इसके लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ओबीसी वर्ग के युवाओं को रोजगार सहज ढंग से मिले, इसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भी नियुक्ति के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही। बता दें कि यह कदम अक्टूबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले उठाया गया है।
12,000 से 20,000 रुपये तक स्कॉलरशिप
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा सरकार ओबीसी समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 12,000 से 20,000 रुपये तक छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। ओबीसी वर्ग के कौशल विकास पर भी सरकार पूरा फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘भगवान विश्वकर्मा योजना’ के तहत समाज के लोगों के लिए 18 ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए 13,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत ओबीसी वर्ग के लोग अपारंपरिक कार्यों में आगे बढ़ सकें, इसके लिए भी योजना चलाई है।
ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता
उन्होंने बताया कि योजना के तहत प्रशिक्षण के दौरान ओबीसी वर्ग के लोगों को 500 रुपये प्रतिदिन की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कोर्स पूरा होने के बाद 15,000 रुपये की किट भी प्रशिक्षणार्थियों को दिए जाने का प्रावधान है। केंद्र और प्रदेश सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में जितना लाभ ओबीसी वर्ग को दिया है, उतना पूर्व की विपक्ष की सरकार ने कभी भी नहीं दिया। प्रदेश सरकार ने दस साल के कार्यकाल में ओबीसी वर्ग को पूरा मान-सम्मान देते हुए हर वर्ग के उत्थान में अहम भूमिका निभाई है।
बता दें, कि राज्यसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं। चुनाव से कुछ महीने पहले ये फैसला लिया गया है।
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