पंजाब चंडीगढ़: पंजाब के निवासियों के लिए इस दिवाली मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। अब प्लॉट रजिस्ट्रेशन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। यह फैसला प्रदेश के लाखों लोगों के लिए एक बड़ा उपहार साबित होगा।
हाल ही में एक घोषणा में मुख्यमंत्री ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने “पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2024” को मंजूरी दे दी है। इस नए अधिनियम के तहत, भूमि विलेख पंजीकरण के लिए NOC की आवश्यकता खत्म कर दी गई है। पंजाब विधानसभा ने पहले ही इस विधेयक को 3 सितंबर को पारित कर दिया था, और अब इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून बना दिया गया है।
छोटे प्लॉट धारकों के लिए राहत
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि इस संशोधन का उद्देश्य छोटे प्लॉट धारकों को बड़ी राहत प्रदान करना है। हालांकि, अवैध कॉलोनियों पर कड़े नियम भी लागू किए जाएंगे। मान ने कहा कि यह निर्णय आम जनता के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ है, जिससे प्लॉट पंजीकरण में आने वाली चुनौतियों को दूर किया जाएगा। इसके साथ ही, अनधिकृत कॉलोनियों के प्रसार को रोकने के लिए भी सख्त उपाय किए जाएंगे।
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई
संशोधन में अपराधियों के लिए कड़े दंड और सजा का प्रावधान है, जो अवैध कॉलोनियों से फायदा उठाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय को नागरिकों के कल्याण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है, जिसका मकसद निर्दोष लोगों की सुरक्षा करना है।
31 जुलाई, 2024 से पहले के दस्तावेज़ धारकों को मिलेगी राहत
नए संशोधन के अनुसार, जो लोग 31 जुलाई, 2024 से पहले अनधिकृत कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के प्लॉट्स के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता या अन्य संबंधित दस्तावेज रखते हैं, उन्हें अपने प्लॉट्स को पंजीकृत कराने के लिए NOC की आवश्यकता नहीं होगी।
अवैध कॉलोनियों के प्रति सख्त रुख
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अवैध कॉलोनियों ने निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है, जो उनके कार्यों से पीड़ित हैं। मान ने यह भी उल्लेख किया कि पिछली सरकारों के दौरान इन कॉलोनियों का समर्थन किया गया था, जिसने अवैध कॉलोनियों के उदय में योगदान दिया।
कानूनी समस्याओं से मुक्त घर बनाने का अवसर
इस नए अधिनियम का उद्देश्य उन लाखों लोगों को राहत प्रदान करना है, जिन्होंने अनजाने में अनधिकृत कॉलोनियों में निवेश किया था। अब उन्हें बिना किसी कानूनी बाधा के अपने घर बनाने का अवसर मिलेगा।
इस निर्णय के बाद, पंजाब के रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार और पारदर्शिता की उम्मीद की जा रही है, जिससे राज्य के लोगों को बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलेगी।
