Paper Leak Law: देश में अभी नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। इसको लेकर लाखों बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी NTA ने CSIR की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है।
केंद्र सरकार ने बीती रात एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है। इस कानून के तहत जो व्यक्ति पेपर लीक में पकड़ा जाएँगा या शामिल होगा उसे अधिकतम 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा।
Paper Leak Law
देश में अभी नीट और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। इसको लेकर लाखों बच्चों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही सरकार से भी न्याय की आस लगाए बैठे हैं।
इसके साथ ही यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द होने के बाद राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी (NTA) ने संयुक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी (CSIR) की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया है। अब इस पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई गई है।
केंद्र सरकार ने पूरे देश में आयोजित होनेवाले प्रतियोगी परीक्षाओं और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी को और परीक्षाओं में हो रहे नियम के उल्लंघन को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने बीती रात एक सख्त कानून को अधिसूचित किया है।
आपको बता दे कि- इस कानून के तहत जो व्यक्ति पेपर लीक में पकड़ा जाएँगा या शामिल होगा उसे अधिकतम 10 वर्ष की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना होगा।
5 बंधु में समझे सारा विवाद
1) नीट परीक्षाओ में गड़बड़ी और यूजीसी नेट के पेपर लीक होने के बाद इसपर पूरे देश में एक बड़ा विवाद छिड़ गया है। नीट की परीक्षा में करीब 1563 बच्चो को ग्रेस मार्क्स मिले थे।
इस गड़बड़ी का पता चलते परीक्षा में धांधलेबाजी होने का आरोप तो लगा ही साथ ही परीक्षा को रद्द करने की माँग भी बच्चों ने उठाया।
विवाद नीट की परीक्षा में 67 बच्चों को 720 में से 720 अंक देने का था। जिसमें से 6 परीक्षार्थी एक ही परीक्षा केंद्र के थे।
2) ग्रेस मार्क्स मिले सभी छात्रों को का पेपर 23 जून को दोबारा कराने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। नीट पराक्षा में हुई धांधलेबाजी पर सर्वोच्चय न्यायालय में केस चल रहा है और 8 जुलाई को इसपर सुनवाई भी होनी है।
आपको यह भी बता दे कि सर्वोच्चय न्यायालय ने नीट परीक्षा को रद करने और काउंसलिंग को साफ तौर पर रोकने से इनकार कर दिया है। 6 जुलाई से नीट की काउंसलिंग शुरू होगी।
3) नीट परीक्षा को लेकर विवाद चल ही रहा था कि इस यूजीसी नेट का पेपर भी रद हो गया। सरकार ने दोनो परीक्षा में हुई गड़बड़ी के मामले में सीबीआई जाँच के आदेश भी दे दिये है।
इस गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि- अधिकारियों को प्रश्नपत्र डार्कनेट पर मिले थे। साथ ही टेलीग्राम पर भी प्रश्नपत्र प्रसारित हो रहा था।
4) इस बीच केंद्र सरकार पर कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियों ने जमकर निशाना सादा। इसी बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक नया कानून लागू कर दिया सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 को अधिसूचित किया गया है।
आपको बता दे कि यह कानून को 6 फरवरी को लोकसभा में, 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित किया गया था और 12 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी मंजूरी दे दी थी जिसके बाद इसे 21 जून को लागू किया गया।
इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती के साथ-साथ एनटीए की सभी परीक्षाएँ भी आती हैं। इसके तहत पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता से जुड़े मामले में जो भी लोग शामिल होगे उन्हें 5-10 वर्ष की जेल और कम से कम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा।
5) शिक्षा मंत्री ने पेपर लीक को एनटीए की नाकामी बताया है और इस नाकामी को सुधारने के लिए एक विशेषज्ञों की समिति बनाई गई है। इस पेपर लीक के तार गुजरात और बिहार से जुड़े बताए जा रहे है।
इसी कारण बिहार के एक मेडिकल अभ्यर्थी सहित के साथ-साथ 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वही 5 लोगो को गुजरात के गोदरा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार के दौरान इनके पास से इलेक्ट्रानिक डिवाइस और 2 करोड़ 3 लाख के चेक भी बरामद हुए है।
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